Recommendations Of 15th Finance Commission – Audio Article #Finance

कर दो [संगीत] कि अ कर दो [प्रशंसा] एक दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है आज का हमारा

आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित लेख फींस कमीशन कुछ कैटालाइज अकाउंटेबिलिटी इफेक्टिव गवर्नेंस अट

ग्रासरूट्स और पेरिस में छपे लेख रिपोर्ट ऑफ द मैच फाइनेंस कमिशन फॉर 06 सम्मिलित सारा पर आधारित है इसमें टीम दृष्टि

के इंपोर्ट पर शामिल है या टिसू पेपर के अर्थव्यवस्था से जुड़ा आर्टिकल की शुरुआत करते हैं 15 वें वित्त आयोग की

सिफारिश हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा YouTube चैनल दृष्टि से [संगीत] कि बीते एक फरवरी

को 15 वें वित्त आयोग की फाइनल रिपोर्ट संसद में रखी गई यह सिफारिशें वित्तीय वर्ष 2021 26 के लिए पहली रिपोर्ट फरवरी दो हजार

बीच में पेश की गई थी जिसमें वित्तीय वर्ष 2021 के लिए सिफारिश वित्त आयोग को श्री नंद किशोर सिंह की अध्यक्षता में 27

नवंबर 2017 को गठित किया गया था इसमें गए श्री अशोक श्री अनूप सिंह और प्रोफेसर रमेश चंद सदस्य के तौर पर शामिल थे कमिशन को

टर्म्स आफ रेफरेंस में महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं के लिए ट्रेवल परफॉर्मेंस क्राइटेरिया और non-lapsable जैसे मुद्दों पर

सिफारिश करने को कहा गया था 2019 में जम्मू-कश्मीर राज्य के विभाजन के बने नए संघशासित प्रदेशों की चुनौती भी आयोग के

सामने एक संवैधानिक संस्था होने के नाते वित्त आयोग केंद्र राज्य संबंधों में बड़ी भूमिका निभाता वित्त आयोग का

मुख्य मकसद केंद्र राजू के बीच करो के विभाजन के लिए फॉर्मूला का निर्धारण करना होता है आज के आर्टिकल में हम बात

करेंगे कि वित्त आयोग क्या होता है संविधान की कौन से अनुच्छेद इससे संबंधित है वित्त आयोग के कार्य क्या है राज्य

वित्त आयोग क्या है साथ ही 15 वें वित्त आयोग की सिफारिश पर हम बात करेंगे तो यह सबसे पहले बात करते हैं कि वित्त आयोग और

संविधान में इससे जुड़े अनुच्छेदों भारत का वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है इसे राजकोषीय घाटे की दूरी माना जाता है

दरअसल सरकार में केंद्र और राज्यों के बीच संबंध को राज्य को कहा जाता वित्त आयोग की सिफारिशें सार्वजनिक की गुणवत्ता

में सुधार लाने और राजकोषीय स्थिरता को बढ़ाने में सक्षम होती हैं वित्त आयोग केंद्र और राज्यों के बीच करारोपण

शक्तियों और वह संबंधी जिम्मेदारियों के बीच पर काम करता था 1958 में की अध्यक्ष अपनी गठित किया गया था इसके बाद से अभी तक

15 वित्त आयोग गठित किए जा चुके हैं संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 280 एक के

मुताबित राष्ट्रपति संविधान लागू होने के दो साल के भीतर और उसके बाद हर 5 साल या उससे पहले जब राष्ट्रपति जरूरी समझे

एक वित्त आयोग का गठन किया जाना चाहिए इसमें एक अध्यक्ष और चार सदस्य होंगे जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की

जाएगी अनुच्छेद 280 दो के मुताबित संसद कानून के जरिए वित्त आयोग के सदस्यों की योग्यताओं और उनकी नियुक्ति के लिए

तरीके को निर्धारित कर सकती है अनुच्छेद 280 तीन के अनुसार राष्ट्रपति को सिफारिश करना आयुक्त का कर्तव्य होगा

अनुच्छेद 281 के मुताबित राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिशों को संसद के दोनों सदनों में रखते हैं द फाइनेंस कमिशन

मिसलेनियस प्रोविजंस नेक्स्ट 1951 के मुताबिक आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति में कुछ योग्यताओं का का

प्रावधान किया गया है अध्यक्ष को लोग मामलों का अनुभव होना चाहिए सदस्यों की योग्यता में व्यक्ति तो हाई कोर्ट जज रहा

हो या हाई कोर्ट का जज नियुक्त किए जाने योग्य हो यहां से वित्त और सरकारी हाथों का विशेष ज्ञान हो या उसे वित्तीय और

प्रशासनिक मामलों का बड़ा अनुभवों या अर्थव्यवस्था की विशिष्ट जानकारी हो सदस्यों का कार्यकाल राष्ट्रपति द्वारा

जारी नियुक्ति आदेश के मुताबिक होता है साथ ही इन्हें दोबारा भी नियुक्त किया जा सकता है वित्त आयोग की सिफारिश हर

व्यक्ति प्रकृति की परंपरा के मुताबिक गया है इसकी सिफारिशें मान ली जाती कोशिश अर्ध-न्यायिक संस्था में प्रवेश 19 के

मुताबिक कोड आफ सिविल प्रोसीजर 1968 के तहत सिविल कोर्ट की शक्तियां प्राप्त संस्था से मतलब है कि यह संस्थान अपनी

शक्तियों का उपयोग ऐसे करती हैं जो प्रकृति में लेकिन सरकार की नीति के तहत शामिल नहीं है तो आइए अब नजर डालते हैं

वित्त आयोग के कार्य पर संविधान के अनुच्छेद 280 3 के तहत वित्त आयोग ने राष्ट्रपति को सिफारिश करनी होंगी जिससे केंद्र

और राज्यों के बीच करो कि का विभाजन किया जा सके भारत की संचित निधि से राज्यों को दी जाने वाली राशि का निर्धारण के

आधार पर किया जाए यह सुनिश्चित करना भी कार्य राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में पंचायतों

और नगरपालिकाओं को संसाधन मुहैया कराने के लिए राज्य की समय अवधि को बढ़ाने के लिए यह आवश्यक उपायों का सुझाव देता कोई

ऐसा सुझाव राष्ट्रपति द्वारा मजबूत के लिए मांगा गया और दोनों तरह के असंतुलन को दूर करने पर काम करना केंद्र और

राज्यों के बीच सेंटर इन राज्यों के बीच केंद्र यहां पर गठित वित्त आयोग की तरह राज्य के स्तर पर भी राज्य वित्त आयोग

की व्यवस्था 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में ग्राम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था जिसे पंचायतों के

लिए फंड की व्यवस्था की जाने लगी संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत राज्य के गवर्नर को हर पांच साल पर वित्त आयोग का गठन

करना होता है इसका मकसद राज्य सरकार पंचायती राज संस्थाओं के बीच संसाधनों का बंटवारा करना अनुच्छेद 243 इसी तरह का

प्रावधान शहरी स्थानीय निकायों के लिए करता केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर वित्त आयोग के गठन और भूमिका को देखने के

बाद अब नजर डालते 2021 के लिए गठित आयोग की सिफारिश पर 115 वें वित्त आयोग ने 2021 नियुक्तियों में राज्यों का हिस्सा 41 इतना ही

वित्तीय वर्ष 2019 के लिए सुझाव आ गया था यह 14वें वित्त आयोग द्वारा 2015 20 के लिए सुझाई गई 42 फीसद हिस्सेदारी की तुलना में कम

एक फ़ीसदी के इस अंतर के लिए वित्त आयोग ने जम्मू-कश्मीर राज्य के विभाजन का हवाला दिया है एक फ़ीसदी का यह जस्ट नए बने

दो संघ शासित प्रदेशों के लिए किया गया करो कि इस बंटवारे के लिए निर्धारित किए गए इंकम डिस्टेंस एरिया पापुलेशन

डेमोग्राफी एंड इकोलॉजी एंड सब्सक्राइब आईए अब बात करते हैं मतलब उच्चतम और राज्य के बीच का अंतर इसके लिए 15 फ़ीसदी

प्रति व्यक्ति आय वाले राज्यों को इसके तहत अधिक हिस्सा जिस राज्यों के बीच समन्वय स्थापित हो सके नियुक्त किया गया

पापुलेशन को भी 15 फ़ीसदी के साथ माना गया है पैरामीटर की दक्षिणी राज्यों द्वारा आलोचना भी की गई थी दरअसल इससे पहले

वित्त आयोग ने 1971 और 2011 दोनों की जनसंख्या को आधार बनाया इसमें 1971 की जनसंख्या को अधिक वेटेज दिया गया था कि जनसंख्या को

आधार बनाए जाने से नुकसान यह हुआ कि यह संख्या अधिक थी उन्हें अधिक और कम प्रजनन दर वाले राज्यों को इसका नुकसान उठाना

पड़ा इस नुकसान की भरपाई आयोग ने अगले पैरामीटर डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस के जरिए पूरी कि जिन राज्यों ने अपने यहां

जनसंख्या नियंत्रण किया उन्हें अवार्ड दिया गया वहीं में राज्यों के घने वनों के प्रतिशत को देखा गया इसके अलावा

सब्सक्राइब कर संग्रहण की क्षमता को तवज्जो दी गई इसके अलावा वित्त आयोग द्वारा नियुक्त की गई इसमें सब्सक्राइब करें

व्यक्ति ग्रांड ग्रांट टो लोकल बॉडीज और डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट शामिल है द्रविड़ ग्रांट के तहत 17 राज्यों को

राजस्व घाटा खत्म करने के लिए 2.9 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे इफेक्टिव स्पेसिफिक ग्रांट में आठ क्षेत्रों में 1.3 लाख

करोड़ रुपए दिए जाएंगे इन क्षेत्रों में स्वास्थ्य स्कूली शिक्षा उच्च शिक्षा कृषि सुधारों को लागू करना

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कों का रखरखाव न्यायालय की और आकांक्षी जिले और लोग शामिल हैं इस ग्रंथ का

एक हिस्सा परफॉर्मेंस पर आधारित होगा सब्सक्राइब में सामाजिक जरूरत प्रशासनिक शासन और अवसंरचना पानी और स्वच्छता

संस्कृति और ऐतिहासिक इमारतों के संरक्षण में अवसंरचना और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए दी

जाने वाली राशि स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए गए सुधारों को परखा जाए तो उपाध्यक्ष इधर दिए जाने वाले ग्रांट में

जनसंख्या और क्षेत्रफल को आधार बनाया जाएगा इसमें जनसंख्या और क्षेत्रफल को 10 फीसद वेटेज दिया इसमें एक शर्त का

प्रावधान किया गया है राज्य अपने यहां राज्य वित्त आयोग का गठन नहीं करता तो मार्च-2014 स्थानीय निकायों को कोई नहीं किया

प्रबंधन के लिए केंद्र और राज्यों के बीच करने के पैटर्न को पहले जैसा ही रखा गया इसमें उत्तर पूर्व और हिमालई राज्यों

के लिए नव्य और 10 तथा अन्य अभियुक्त और 10 करें रखा गया है इसके अलावा राज्य क्षेत्र में भी सिफारिश की है आयोग ने केंद्र

को राजकोषीय घाटे को 2036 तक चार फ़ीसदी तक लाने की सलाह राज्यों के लिए राजकोषीय घाटे को जीडीपी के मुकाबले 14 2013 है 3.5

फ़ीसदी और 2023 26 में तीन फ़ीसदी तक लाने की सलाह दी है आयोग का मानना है कि केंद्र और राज्यों की कुल देवता में कमी आएगी

साथ ही आम बजट मैनेजमेंट एक्ट की समीक्षा करने के लिए एक समिति के गठन की सिफारिश की गई राज्य वित्त आयोग ने आय और

संपत्ति आधारित कर को मजबूत बनाने की सिफारिश की सैलरी से होने वाली आय पर बढ़ती निर्भरता को कम किया जा सकेगा के

क्षेत्र में आयोग ने और 18वीं सदी को करने का सुझाव दिया का आधार बढ़ाने की दिशा में प्रयास करने चाहिए प्रबंधन के

क्षेत्र में एक राज्य परिषद के गठन का सुझाव दिया गया कि राज्य और केंद्र दोनों के रिकॉर्ड का परीक्षण करेगी परिषद की

प्रति जारी रखने की सिफारिश की गई इनके अलावा वित्त आयोग ने कुछ अन्य हुई है जैसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में 2022 तक

राज्यों को उनके बजट से आठ फ़ीसदी अधिक खर्च करने की सलाह दी गई है इसके अलावा प्राथमिक स्वास्थ्य क्षेत्र में होने

वाले खर्च को 2030 तक उन्हें स्वास्थ्य खर्च कर दो तिहाई पर लाने की सिफारिश की गई स्वास्थ्य के क्षेत्र में ऑल इंडिया

मेडिकल एंड हेल्थ सर्विस के गठन का भी सुझाव दिया गया और आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में एक Difference इंटरनल सिक्योरिटी को

गठित करने का सुझाव दिया गया यह और आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में बजटीय जरूरतों को कम करने में सहायक की नियुक्ति चार

लाख करोड़ का अनुमान किया गया इस पर 1.5 लाख करोड़ रुपए भारत की संचित निधि से ट्रांसफर पैसों का इंतजाम डिफेंस पब्लिक

सेक्टर अंडरटेकिंग ए वृषभ भूमिका मौद्रिकरण करके किया जाएगा शैलेष यानी सेंटर स्पॉन्सर्स की नियुक्त वार्षिक

ट्रैफिक करने का सुझाव दिया गया थर्ड पार्टी से परीक्षण करवाने का सुझाव दिया गया आइए अब आर्टिकल के निष्कर्ष पर बात

करते हैं गौरतलब है कि वित्त आयोग की रिपोर्ट महात्मा गांधी के प्रसिद्ध उद्धरण बात पर निर्भर करता है कि वर्तमान में

इस कथन के आलोक में उम्मीद की जा सकती है कि अगले पांच वर्षो में संघ और राज्यों के बीच सहकारी संघवाद की भावना के

माध्यम से यह सिफारिश की जाएगी और प्रभाव भारत की प्रगति में सहायक होंगे तो आइए शुरू करते हैं आज का सवाल क्या सहकारी

संघवाद को मजबूत करने के दृष्टिकोण से 15 वें वित्त आयोग की सिफारिशों का वर्णन है अजय को ऑन करो