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बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन अहम अपडेट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं नाजरीन बात करेंगे

गवर्नमेंट की जानिब से एक आहम फैसला सामने आ रहा है ग्रेड एकता 15 के जो ग्रेड सिस्टम है जिसको बीपीएस कहा जाता है उसको

खत्म करने का फैसला है इसके अलावा सरकारी मुलाज मीन की मुलाजमत का तहफ्फुज खत्म करने के हवाले से भी अहम पेश रफत सामने

आ रही है नौकरी से बरत फ करने के लिए एक कानून लाया जा रहा है जिसमें किसी भी सरकार री मुलाजिम को बगैर किसी वजह के

गवर्नमेंट अपनी जरूरियत के मुताबिक नौकरी से बतर फ कर सकेगी तो इस हवाले से मुकम्मल डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे सबसे

पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आइंदा आने

वाली अपडेट्स आप तक पहुंच जाया करें नाजरीन डॉन न्यूज की एक अहम खबर है यह उनके ऑफिशियल पेज पर भी यह खबर मौजूद है यहां

पर उन्होंने कहा है जी कि हुकूमत पब्लिक सेक्टर में नॉन गजटेड स्टाफ से शुरू करके बुनियादी तनख के स्केल्स जिनको

बीपीएस कहा जाता है को खत्म करने पर गौर कर रही है और इसकी जगह पर कांट्रैक्ट पर मबन इरादी कुवत को पब्लिक सेक्टर में

इलाहा के हिस्से के तौर पर लाया जा रहा है ताकि बजट पर तवील मुती जो कैश के बज है उसको कम किए जा सके आपको यह भी बताते चले

कि इससे पहले भी इस तरह की बहुत सी चीजें जो हैं वह चल रही है जैसे कि सरकारी मुलाज मीन के जो इदार हैं उनकी डाउन साइजिंग

और इसके अलावा पेंशन इलाहा के हवाले से काफी चीज़ें अ मताफ करवाई गई तो अब फैसला यह सामने आ रहा है कि जो अ रेगुलर मुलाज

मीन होते हैं उनको भर्ती ना किया जाए बल्कि उसकी जगह पर कांट्रैक्ट पर या अ फिक्स्ड तनख्वा हों पर अफराद कुवत हासिल की

जाए अ जिसकी वजह से सरकारी मुलाज मीन जो कि अह हर साल उनकी तनख्वाह भी बढ़ानी पड़ती हैं इसके अलावा पेंशन के हवाले से भी

एक बोझ बन जाता है है मशत पर तो उसको कम किया जा सकेगा खबर की डिटेल में अगर जाएं तो यहां पर उन्होंने यह कहा है कि मजज

इलाहा में से एक यह भी है कि तमाम वफा की पब्लिक सेक्टर के तब भी सहूलियत को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बुनियाद पर

चलाया जाए जिससे ना सिर्फ हुकूमत की जो जिम्मेदारी है वह कम होगी बल्कि एक बजट का बड़ा हिस्सा इसमें बचाया जा सकेगा

हुकूमत के समाजी और इक्त सादी मकास के लिए वफा की बजट पर बोझ डाल की बजाय फंड्स भी इससे हासिल किए जा सकते हैं बा खबर

जराय ने डान को बताया कि विजारत खजाना ने इन इक दमाद पर आलमी बैंक समेत कसीर अल जहती कर्ज देने वाली एजेंसियों के साथ

बातचीत की है इस पर अमल दराद के लिए इनकी तकनीकी और माली मदद हासिल कर सकती है हुकूमत ने पहले ही पेंशन इलाहा जारी कर दी

हैं जिसके तहत पेंशन के मौजूदा निजाम की जगह सिवल और मुसल्ला अवाज में मुस्तकबिल में होने वाली तमाम भर्तियों में में

शिराक की पेंशन स्कीमें मताफ करवाई गई हैं जिसको कंट्रीब्यूटरी पेंशन सिस्टम कहा गया है आपको पहले भी बताया था पेंशन

इस्लाह का मकसद पेंशन बिल में इजाफे को महदूद करना है जो कि 10 खरब रुपए से तजावल कर गया है जिसमें मौजूदा साल के बजट में

फौजी पेंशन की मद में 6665 अरब रप और सिविल पेंशन की मद में 220 अरब से जायद शामिल है जराय की जानिब से यह भी कंफर्म किया गया

कि सीएसएस और सुबाई सर्विस कमीशन यानी कि पीएससी के इतना के जरिए से भर्ती होने वाले अफसरा के हुकूक महफूज रहेंगे यानी

कि जो नौकरी से निकाले जाने वाला फैसला है वह सिर्फ ग्रेड एक त ग्रेड 15 तक के लिए होगा जो सीएसएस या पीएससी के जरिए से आते

हैं अफसरा उनको इसमें शामिल नहीं किया जाएगा नई भर्तियां जो कि सिर्फ और सिर्फ कांट्रैक्ट पर या कंट्रीब्यूटरी पेंशन

सिस्टम पर होंगी उनके हवाले से यह है कि उनको तीन से 6 माह के नोटिस पर बतर फ किया जा सकेगा गवर्नमेंट का मौक यह है कि ब

बीपीएस सिस्टम में बहुत से हवाओं से बजट पर बोझ बढ़ता है जिसमें पेंशन और मेडिकल और कन्वेंस और दीगर अलाउंस वगैरह

शामिल हैं इस एकदाम से बदाई तौर पर 35 से 40 अरब की सालाना बचत होने का तख मना लगाया जा रहा है तो नाजरीन यह थी आज की अपडेट

उमीद है कि आपको यह अपडेट पसंद आई होगी अल्लाह हाफिज